उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अक्टूबर मध्य तक ओबीसी आरक्षण और मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पूरा हो जाएगा। नवंबर मध्य में राज्य के 102 नगर निकायों में चुनाव हो सकते हैं। बीती 30 अगस्त को शासन ने नए बोर्ड का गठन होने तक प्रशासकों का कार्यकाल विस्तारित कर दिया था। निरंतर लटकते आ रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार अब तैयारियों में जुट गई है। निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि अक्टूबर मध्य तक ओबीसी (अदर बैकवर्ड क्लास) आरक्षण और 11 निकायों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से संबंधित कार्य संपन्न कराने की योजना है। इसके बाद नवंबर मध्य में राज्य के 105 में से 102 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारी है। इसे लेकर कसरत चल रही है। तीन निकायों में चुनाव नहीं होते। हाईकोर्ट में विचाराधीन है निकाय चुनाव से संबंधित प्रकरण
नगर निकायों का कार्यकाल गत वर्ष दो दिसंबर को समाप्त होने के बाद जब चुनाव की स्थिति नहीं बन पाई तो इन्हें छह माह के लिए प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इस अवधि में भी चुनाव न होने पर प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह बढ़ाया गया। बीती 30 अगस्त को शासन ने नए बोर्ड का गठन होने तक प्रशासकों का कार्यकाल विस्तारित कर दिया था। निकाय चुनाव से संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। पूर्व में शासन ने कोर्ट में कहा था कि 25 अक्टूबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा संभव नहीं लग रहा है। कारण यह कि निकायों में ओबीसी आरक्षण निर्धारण से जुड़ा विषय विधानसभा की प्रवर समिति के हवाले है। समिति को 23 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है।
इस बीच दो नगर पालिकाओं के नगर निगम में उच्चीकृत होने के साथ ही नगर निगम देहरादून समेत आठ अन्य निकायों में दोबारा से परिसीमन कराया गया। यह पूर्ण कर लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन 11 निकायों में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के लिए 16 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया है। तब तक प्रवर समिति से ओबीसी आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट भी मिलने के बाद निकायों में इसका निर्धारण करने के दृष्टिगत कसरत चल रही है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार भी चाहती है कि अब जल्द से जल्द निकाय चुनाव करा दिए जाएं। जनता के साथ ही दलों के बीच से भी यह मांग उठ रही है। इसके दृष्टिगत नवंबर मध्य तक निकाय चुनाव कराने के लिए कसरत शुरू की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी प्रक्रिया रह गई हैं, उन्हें अक्टूबर मध्य से पहले से पूर्ण करा लिया जाए।
