आवास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के बाद डॉ अग्रवाल ने बताया कि 2024 की उत्तराखंड आवास नीति बनाई जाएगी। जिसमें मध्यम वर्गीय लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी। बताया कि लंबे अंतराल के बाद जहाँ मास्टर प्लान नहीं बन पाते हैं। वहां 03 साल बाद समीक्षा की जाए। समीक्षा बैठक में उत्तराखंड बड़े टाउनशिप विकास नियमावली को भी लाने को कहा। इसके अलावा ट्रैफिक इंपैक्ट एसेसमेंट हेतु दिशा निर्देश भी दिए।
गुरुवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक आवास पीसी दुमका ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत कुल 20 परियोजनाओं में 15,960 आवासीय इकाईयाँ स्वीकृत हुई हैं। माह मई, 2024 तक 03 परियोजनाओं में कुल 992 ई0डब्ल्यू०एस० आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अवशेष 14,968 आवासीय इकाईयों का निर्माण माह दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण करा लिया जायेगा तथा लाभार्थियों को कब्जा भी माह दिसम्बर, 2024 तक दे दिया जायेगा। बताया कि वर्तमान तक 11,436 आवासीय इकाईयों का आवंटन कर दिया गया है तथा आचार संहिता के पश्चात् 4,524 आवासीय इकाईयों का आवंटन पूर्ण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि महायोजना के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल में 10 तथा कुमांउ मण्डल में 9 महायोजना अधिसूचित है। 79 नगर निकायों की महायोजना बनाये जाने का कार्य भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत गतिमान है। बताया कि आवास विभाग द्वारा मानचित्रों के त्वरित स्वीकृति हेतु सरलीकरण के उपाय किये गये हैं, जिनमें मानचित्रों 30 दिवसों के अन्तर्गत एकल आवासीय मानचित्रों की डीम्ड स्वीकृति, व प्रत्येक पटल हेतु दिवस निर्धारित किये गये हैं। निश्चित समयावधि में पटल से पत्रावली निस्तारित न होने की अवस्था में, पत्रावली स्वयं अगले पटल पर ऑटोस्कलेट हो जाती है। इसके माध्यम से आज तक 138 पत्रावलियों आटोस्कलेट हो गयी हैं, तथा 16 एकल आवासीय मानचित्र डीम्ड अप्रूव्ड हो चुके हैं। इसके साथ-साथ मानचित्र स्वीकृति हेतु प्री-अप्रूव्ड डिजाइन तैयार करते हुये 815 मानचित्र ऑनलाइन अपलोड कराये गये हैं, जिसमें 11 मानचित्र स्वीकृत कराये जा चुके हैं।
समीक्षा बैठक के बाद डॉ अग्रवाल ने निर्देशित कर कहा कि आवास विभाग के अच्छे प्रयासों तथा सेवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। कहा कि डीम्ड अप्रूव्ड मानचित्र जिस भी कर्मचारी के पटल से पाताल से स्वीकृत हुए हैं उन पर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कहा कि सीलिंग की कार्यवाही के बाद ऐसे प्रकरणों पर जहां सीलिंग के बाद भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनसे संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध सस्पेंशन की कार्यवाही की जाए। डॉ अग्रवाल ने कहा कि आवास विभाग की सभी स्कीमों की जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के साथ-साथ होर्डिंग तथा फ्लेक्स आदि राज्य के प्रमुख स्थानों पर प्राधिकरण द्वारा लगाए जाएं। जिससे आम जनता को प्राधिकरण की सेवाओं की सही जानकारी प्राप्त हो सके। डॉ अग्रवाल ने कहा कि अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी के विरुद्ध तुरंत सीलिंग की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
