केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संशोधित रूप में तीन महीने और जारी रह सकती है. त्योहारों को देखते हुए सरकार ये फैसला कर सकती है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि तीन महीने योजना बढ़ाने से करीब 45 हजा़र करोड़ रुपये का भार आएगा.केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को तीन महीने के लिए बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संशोधित रूप में तीन महीने और जारी रह सकती है.
केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संशोधित रूप में तीन महीने और जारी रह सकती है. त्योहारों को देखते हुए सरकार ये फैसला कर सकती है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि तीन महीने योजना बढ़ाने से करीब 45 हजा़र करोड़ रुपये का भार आएगा. इसको लेकर वित्त मंत्रालय का सुझाव है कि इसमें दिए जाने वाले अन्न की मात्रा में कटौती कर दी जाए. वित्त मंत्रालय के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य सब्सिडी के चलते मंत्रालय पर पहले से ही दबाव है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2020 में कोविड संकट के दौरान लागू किया गया था. इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता है. इसके तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है. बीते कई महीनों से इस योजना को बढ़ाया जा रहा है.
इस योजना को सबसे पहले मार्च 2020 में पहले चरण 3 महीनों यानी अप्रैल-जून 2020 के लिए पहले चरण में लागू किया गया था. अब तक इस स्कीम के 6 चरण हो चुके हैं और छठे चरण में मार्च 2022 में इसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया. अप्रैल-सितंबर 2022 के 6 महीनों के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई थी.
