मध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता संवर्ग और सहायक अध्यापक संवर्ग के उन 300 से अधिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें दिए गए विकल्प के अनुरूप सुगम में तैनाती नहीं मिली। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ऐसे शिक्षकों को उनकी पुरानी तैनाती पर बने रहने की छूट दे दी है।विभाग से आगामी स्थानांतरण सत्र के लिए इस तरह का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भी मांगा गया है। समिति की इस सिफारिश से प्रवक्ता संवर्ग के 112 और एलटी संवर्ग के 189 शिक्षकों को राहत मिलेगी। दुर्गम में इन सभी शिक्षकों ने सुगम के लिए जो विकल्प दिए थे, विभाग ने उनसे जुदा स्कूलों में उनका तबादला कर दिया था। इसके बाद शिक्षकों ने उन्हें दुर्गम में ही उनकी पूर्व तैनाती पर बनाए रखने का अनुरोध किया था। तबादला अधिनियम में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को दुर्गम में तैनाती से छूट का प्रावधान था। लेकिन मानकों में 40 दिव्यांगता की शर्त होने की वजह से समिति ने ऐसे दिव्यांग कर्मचारियों को छूट देने की सिफारिश की। समिति ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी में व्यक्तिगत कारणों अथवा शासकीय हित में पद सहित केस टू केस स्थानांतरण के प्रस्ताव देने के आदेश दिए हैं।
तबादला अधिनियम में ढील देते हुए मुख्य सचिव की कमेटी ने अपनी सिफारिश दे दी है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक, विभागीय स्तर पर भी इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है।समिति ने 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को भी राहत दी है। विभाग में प्रशासनिक अधिकारी पद पर तैनात आरएन पपनै को सुगम क्षेत्र में तैनाती के प्रस्ताव पर असहमति जताई गई। राज्यपाल कार्यालय में वित्त नियंत्रक तृप्ति श्रीवास्तव, कुमऊयं विवि नैनीताल में वित्त नियंत्रक अनीता आर्य को भी तबादले में छूट पर असहमति जताई गई। अल्मोड़ा में मुख्य कोषाधिकारी हेमेंद्र प्रकाश गंगवार के स्थानांतरण प्रस्ताव को दाम्पत्य आधार पर स्वीकृति दी गई।वाहन कर्मचारियों के तबादलों का प्रस्ताव मांगा माध्यमिक शिक्षा विभाग में वाहन चालकों की बहुत कम संख्या होने की वजह अनुरोध के आधार पर 15 प्रतिशत की सीमा में स्थानांतरण न हो पाने की समस्या पर समिति ने ऐसे अपरिहार्य स्थानांतरण का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। आकलन के बाद ही समिति चालकों के लिए स्थानांतरण की सीमा बढ़ाए जाने पर विचार करेगी। इसके लिए अलग प्रस्ताव मांगा गया है।
