देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है, अपर शिक्षा सचिव दीप्ति सिंह के द्वारा बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत शैक्षिक संवर्ग के अधिकारियों को प्रशासनिक संवर्ग का जो अतिरिक्त पदभार दिया गया है, उससे उन्हें कार्यमुक्त किए जाने का आदेश जारी हो गया।
सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश निर्देशित किया गया है, की अलग-अलग जनपदों में शैक्षिक संवर्ग के प्रधानाचार्य को उनके पदभार के साथ प्रशासनिक संवर्ग से संबंधित पदों का भी अतिरिक्त प्रभार बिना शासन की अनुमति के सौंपे जा रहे हैं, जो कि पूर्णता अविधिक है, जबकि वर्ष 2011 में शैक्षिक संवर्ग व प्रशासनिक संवर्ग को पूर्ण रूप से पृथक पृथक किया जा चुका है, परंतु उसके उपरांत भी जनपद द्वारा प्रधानाचार्य को प्रशासनिक संवर्ग का अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है, जिस कारण प्रधानाचार्य द्वारा न तो अपने शैक्षिक दायित्वों को सम्यक निर्वहन सही ढंग से किया जा रहा है और ना ही प्रशासनिक संवर्ग के कार्यों में समय दक्षता स्थापित हो रही है, तो इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अपने-अपने जनपदों में जिन शैक्षिक संवर्ग के अधिकारियों को प्रशासनिक संवर्ग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
तत्काल प्रभाव आज से ही निरस्त किए जाएं। साथ ही इस बात की भी जानकारी दी जाए कि किस जनपद में कितने शैक्षिक संवर्ग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी और उनसे जिम्मेदारी हटा दी गई है। वही इस आदेश के जारी होने के बाद शिक्षा विभाग में खासी हलचल मची हुई है क्योंकि इस तरह के आदेश की उम्मीद की चर्चा तक नहीं हो रही थी।
