राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के मकसद से बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश करेंगे। उत्तराखंड अगर सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो जाता है, तो भाजपा शासित उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट इस बिल को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य में लागू होने जा रहे विधेयक का इंतजार लंबे समय से था। यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी प्रतीक्षा न सिर्फ उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं बल्कि पूरा देश कर रहा है। पूरा देश इस वक्त उत्तराखंड को देख रहा है। प्रदेश में मातृ शक्ति, युवा, समेत सभी वर्ग के लोगों के लिए यूसीसी लेकर आ रहे हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व हमने प्रदेश की जनता के सामने यह संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होते ही सभी धर्मों के लिए समान कानून पर काम करेंगे। समान नागरिक संहिता लाएंगे। वह समय अब आ गया है। हम सभी गौरवांवित हैं कि यह सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसे देश को लंबे समय से आवश्यकता थी। विपक्ष की शंकाओं पर धामी ने कहा कि भारत के संविधान के अनुरूप समान नागरिक संहिता रहेगी। अभी तो ड्राफ्ट सदन में आया नहीं है। विधेयक रूप में अभी उसे पेश होना है। इस तरह की शंका करना निराधार है। यह सबके हित में बनाया गया है। किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वही, लोकसभा में नकल विरोधी विधेयक पेश होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में लागू कठोर नकल विरोधी कानून जैसा बिल पेश कर हमारा मनोबल बढ़ाया है।
