उत्तराखंड

धामी सरकार के दो साल के धर्मांतरण विरोधी कानून, UCC समेत ये सख्त फैसले, जो बन गए मिसाल

देहरादून। 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने जब पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो किसी को इल्म नहीं था की जिस युवा नेतृत्व पर भाजपा आलाकमान ने भरोसा जताया है वह उस भरोसे पर न केवल खरा उतरेगा बल्कि ऐसे तमाम ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने अपने दो साल के कार्यकाल में लिए जो भविष्य के लिए नजीर बन गए। आज मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल के दो साल बतौर सीएम पूरे कर लिए हैं। प्रदेश में पहली बार चुनावो में सरकार रिपीट हुई।

धर्मांतरण को लेकर बनाया सख़्त कानून-धामी सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक पारित किया है। इसके ज़रिए प्रदेश में अब धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं होगी। राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा। इसमें 2 से 7 साल तक जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक सहिंता का ड्राफ्ट तैयार-धामी सरकार द्वारा रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित ड्राफ्ट कमेटी प्रदेश में हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के प्रमुख हितधारकों से बातचीत ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट मिलते ही इसे विधानसभा में प्रस्तुत कर लागू कर दिया जाएगा।

देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू-राज्य में सरकारी नौकरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का न केवल धामी सरकार ने खुलासा करते हुए कईयों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला बल्कि राज्य का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी लागू किया।

गरीबों को साल में 3 सिलिंडर निःशुल्क: राज्य में चुनावी वायदे को पूरा करते हुए धामी सरकार ने अंत्योदय परिवारों को साल में 3 निःशुल्क सिलिंडर रिफिल करने की सुविधा प्रदान करनी शुरू कर दी है।

-महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसद क्षेतीज आरक्षण का किया गया प्रावधान।

-वोकल फॉर लोकल पर आधारित ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिल रही।

-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के विकास के लिये हम मानसखंड मंदिर माला मिशन पर काम शुरू।

-राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई।

-लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग ने कस्टमाइज पैकेज की नीति तैयार की है।

-सरकार की निशुल्क जांच योजना से मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निशुल्क सुविधा मिल रही है।

-सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है।

-अपणि सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है।

चार धाम यात्रा में रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु आए।

अतिक्रमण के खिलाफ सख्त एक्शन।

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Author: Shubham Negi
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