देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में आए सभी 36 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई।
इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी है।
- कुमाऊं में ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए राज्य सरकार केन्द्र को देगी 100 एकड़ जमीन निःशुल्क
- उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली के के समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया।
- योजना आयोग की नियमावली
- सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की दी गई अनुमति
- एक्सरे टेक्निशियन पद भरे जाने के लिए परीक्षा में बदलाव
- –नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी सभी जानकारियां
- मंत्रिमंडल में भी ई -ऑफिस को किया गया लागू
- ऊधमसिंहनगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटा गया वेतन देने का निर्णय
- सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी
- किसी गलती की वजह से सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे इंडस्ट्री को दिया जाएगा सब्सिडी
- विधानसभा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल स्थगित होने पर कैबिनेट में चर्चा
- कौशल विभाग और सेवायोजन के नियमावली को मिली मंजूरी
- केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कर रही संस्था अब सोनप्रयाग में भी करेगी पुननिर्माण कार्य
- किच्छा शुगर मिल के वार्षिक प्रतिवेदन को मिली मंजूरी
- 1979 चीनी मिल, गदरपुर की भूमि को रखा गया भूमि बैंक में
- उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति का अनुमोदन किया गया
- कार्मिक विभाग के संसोधन नियमावली को मिली मंजूरी
- कुमाऊं में खुलने वाले एम्स के लिए 100 एकड़ भूमि दिए जाने को मिली मंजूरीदेहरादून- मसूरी रोपवे के टर्मिनल की ऊँचाई बढ़ाने को भी मिली मंजूरी
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाए जाने की शुल्क में दी गई थोड़ी राहत
- विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक रिपोर्ट को मिली मंजूरी।
- केदारनाथ बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्य केक कंटेंजेन्सी रेट को तीन से चार परसेंट किया गया
- मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल समेत अन्य बड़ी बिल्डिंग्स को बनाए जाने की मिली सहमति
- पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या से निजाद को लेकर छोटी-छोटी अंडरग्राउंड टनल बनाकर की जाएगी पार्किंग की व्यवस्था
- हरिद्वार में होने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर, आयोग बनाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर
- उत्तराखंड लैंड स्लाइड मिटिगेशन सेंटर के लिए रूस और रेगुलेशन बनाए जाने पर मंत्रिमंडल की सहमति
- कौशल विभाग और सेवायोजन के नियमावली को मिली मंजूरी।
