देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 20 दिसंबर सुबह 11 बजे कैबिनेट ही अहम बैठक होने जा रही है। मुख्य रूप से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। क्योंकि मंत्रिमंडल की इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, खनन नियमावली में संशोधन, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। वही, आंदोलनकारी मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव की उम्मीद कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राज्य आंदोलनकारियों के मामले में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं। लेकिन शासन स्तर पर अभी यह सोच विचार चल रहा है कि क्षैतिज आरक्षण के लिए सरकार अधिसूचना जारी करे या महिला क्षैतिज आरक्षण की तरह विधेयक लाकर इसे कानूनी जामा पहना दे। राज्य आंदोलनकारी संगठनों की मांग और सीएम के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि इस संबंध में न्याय विभाग से परामर्श लिया जाए।
इसके साथ ही हाल ही में मसूरी में संपन्न हुए चिंतन शिविर के विषयों पर भी मंत्रिमंडल के बीच चर्चा किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 14 से ज्यादा मामलों पर मुहर लगा सकती है। मुख्य रूप से उत्तराखंड के आर्थिक स्रोत बढ़ाए जाने को लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा किया जा सकता है। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने परिवर्तन पर्यवेक्षकों को चालान काटने के अधिकार को लेकर भी प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
