राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी द्वारा बताया गया कि परिषद की कार्मिक हितों हेतु बुहप्रतीक्षित मांग शिथिलीकरण हेतु आज नियमावली मे संसोधन शासन के कार्मिक विभाग द्वाराजारी कर दिया गया है, जिस हेतु परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण पाण्डे एवं परिषद के प्रदेश महासचिव शक्तिप्रसाद भट्ट द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन के अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।
परिषद के प्रान्तीय प्रवक्ता श्री आर पी जोशी द्वारा बताया गया कि शिथिलीकरण के शासनादेश हेतु राज्य कर्मचारी परिषद उत्तराखण्ड संयुक्त कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के साथ लगातार संघर्षरत था एवं माननीय मुख्यमंत्री से लेकर शासन के शीर्ष अधिकारियों से कई दौर की वार्ता भी हुई ,जिसके उपरांत माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के अनुसार पिछली कैबिनेट की बैठक में शिथिलीकरण का प्रस्ताव पास हो गया था।
तत्पश्चात नियमावली मे संसोधन हेतु प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण पाण्डे द्वारा पुनः सचिव कार्मिक श्री शैलेश बगोली जी से मुलाकात की गई ।जिसके परिणामस्वरुप आज शिथिलीकरण का शासनादेश जारी कर दिया गया है। श्री जोशी द्वारा बताया गया कि शिथिलीकरण के शासनादेश का लाभ प्रदेश के हजारों कार्मिकों को मिलेगा एवं उनकी जल्द पदोन्नति होगी । श्री जोशी द्वारा उम्मीद लगाई गई कि जल्द ही सरकार 4% महंगाई भत्ते की बढोत्तरी एवं 10,16,26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान अनुमन्य किए जाने का शासनादेश भी जारी करेगी।
