कर्मचारी शिक्षक समन्वय मंच ने 1 दिन की वेतन की कटौती वापस लेने और डीए कटौती की नियमित घोषणा करने की मांग की सरकारी और अशासकीय स्कूलों के समस्त शिक्षक और कर्मचारियों के संगठनों के सांझा मंच ने सरकार से तबादला कानून में भी संशोधन की मांग की है मंगलवार शाम रेसकोर्स स्थित शिक्षक भवन में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है जल्द ही मंच के पदाधिकारी मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे साथ ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को भी ज्ञापन सौंपेंगे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान और राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री डॉ सोहन सिंह महिला ने कहा कि सभी संगठनों में केवल एक बार 1 दिन के वेतन कटौती पर सहमति दी है हर महीने की कटौती सरकार का एक तरफा फैसला है इसी प्रकार डी ए फ्रिज किया गया है लेकिन हर शिक्षक कर्मचारी को समय-समय पर पता चलना चाहिए कि उनके डीए का कितना नुकसान हो रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि मंच इन सभी मुद्दों पर एक साथ है साथ ही सरकार के समक्ष इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखा जाएगा बैठक में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष उदयपाल सिंह नेगी कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री जय कृत सिंह माध्यमिक शिक्षक संघ के संयोजक ई वी कुमार माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के बीडी सेमवाल बीएस पवार संजय कुमार गर्ग समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। साझा मांगपत्र:
– एक दिन की वेतन कटौती को तत्काल वापस लिया जाए
– फ्रीज किए गए डीए की कटौती की नियमित घोषणा हो
– राज्य में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू की जाए
– चयन-प्रोन्नत वेतनमान पर एक इंक्रीमेंट मिले, रिकवरी बंद हो
– वरिष्ठ-कनिष्ठ की वेतन विसंगति का निस्तारण किया जाए
– अशासकीय स्कूलों में सत्रांत लाभ में मैनेजमेंट का दखल खत्म हो
-अशासकीय स्कूल शिक्षणेत्तर कार्मिकों को एसीपी, नकदीकरण सुविधा
– सभी शिक्षक-कार्मिकों को यात्रा अवकाश की सुविधा
– चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए स्टाफिंग पैटर्न
– जूनियर स्कूलों के उच्चीकरण से उत्पन्न समस्या का प्रभावी समाधान
– चयन वेतनमान 4600 ग्रेड पे प्राप्त शिक्षकों को 17140 रुपये वेतन का लाभ
– एसएसए के स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्तियां की जाएं
–सुगम-दुर्गम की उपश्रेणियां बनाएं सरकार
मंच ने तबादला कानून में शिक्षा विभाग के अनुसार बदलाव किया जाए। इसके तहत सुगम और दुर्गम क्षेत्र में पूर्व की तरह एबीसीडीईएफ उप श्रेणियां बनाई जाएं।
शिक्षा विभाग का दायरा प्रदेश के गांव गांव तक होने की वजह से सुगम दुर्गम का निर्धारण अन्य विभागों के समान नहीं किया जा सकता। एलटी कैडर के शिक्षकों को अंतरमंडलीय और बेसिक-जूनियर शिक्षकों को अंतर जिला तबादला की सुविधा दी जाए। तबादले काउंसलिंग के जरिए ही किए जाएं।
