सचिवालय भत्ते की दर को बढ़ाये जाने तथा सचिवालय में तैनात होमगार्डस को सचिवालय के कार्यों से विरत न किये जाने की मांग को लेकर सचिवालय संघ द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के द्वारा सचिवालय कार्मिकों का पक्ष रखते हुये मुख्यमंत्री को उनके पूर्व आदेशों का संज्ञान कराते हुये सचिवालय सेवा संवर्ग हेतु सचिवालय भत्ते की दर को बढ़ाये जाने की मांग तथ्यों के साथ रखी तथा कार्मिकों की भावनाओं से अवगत कराया।
साथ ही सचिवालय प्रशासन विभाग के स्तर पर मुख्यमंत्री के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की मांग की है, यह मांग प्रमुखता से की गयी कि सचिवालय सेवा सवंर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति होने के 01-01 माह तक तैनाती नहीं दी जाती, जबकि पदोन्नति आदेश के समय ही तैनाती दिया जाना चाहिये। सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1 व 2 की व्यवस्थायंे सुधारे जाने तथा किसी भी दशा में अनुभाग अधिकारियों को दोहरा चार्ज न दिये जाने की मांग भी मुख्यमंत्री जी से की गई।
इसके साथ-साथ होमगार्डस कार्मिकों के ज्वलन्त मामले का संज्ञान भी मुख्यमंत्री जी को कराते हुये बताया गया कि राज्य गठन के समय से ही चतुर्थ श्रेणी के दैनिक कार्यों का निर्वहन कर रहे होमगार्डस कर्मी सचिवालय कार्य पद्धति को अब सही प्रकार से जानते हुये दैनिक कार्यों का वसूली निर्वहन कर रहे हैं, एकाएक बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किये उन्हें सचिवालय से बाहर कर दिये जाने से सचिवालय के विभिन्न अनुभागों/विभागों की व्यवस्थायें चरमरा जायेंगी तथा शासकीय कार्यों में व्यवधान होगा, जहाँ तक होमगार्ड कर्मियों के नये शासनादेश दि0 10.06.2022 के आधार पर डी0ए0 दिये जाने तथा सचिवालय में कार्यरत होमगार्डस कर्मियों की तैनाती सचिवालय से बाहर किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सचिवालय मंे तैनात होमगार्डस कर्मियों द्वारा किये गये अनुरोध के अनुरूप उन्हें पूर्व की स्थिति अनुसार रू0 600/-प्रतिदिन की ड्यूटी भत्ता के आधार पर बिना डी0ए0 की देयता पर सचिवालय में यथावत् रखे जाने की सहमति प्राप्त करते हुये रखे जाने की मांग सचिवालय की व्यवस्था को दुरूस्त रखे जाने के आधार पर आज सचिवालय संघ द्वारा की गयी।
