प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारी ACP को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर सकते हैं जहां सरकार ने वेतन विसंगति समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट कर्मचारियों के हक में नहीं नजर आ रही है ऐसे में साफ लगता है कि तमाम कर्मचारी अपनी मांगे ना माने जाने पर बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं।
आपको बता दें वेतन विसंगति कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति कर्मचारियों को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस (एसीपी) देने पर सहमत नहीं है। अब सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है। उत्तराखंड में ज्यादातर कर्मचारी संवर्गों के वेतन में विसंगतियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कर्मचारी संगठन बार-बार सरकार पर दबाव बनाते आए हैं।
अगस्त माह में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह की अध्यक्षता में वेतन विसंगतियों के निस्तारण को समिति का गठन किया था। दिसंबर, 21 में समिति को यह रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन समिति इस अवधि में काम पूरा नहीं कर पाई। मंगलवार को समिति के अध्यक्ष शत्रुघन सिंह की अगुवाई में कमेटी ने सीएम धामी को यह रिपोर्ट सौंप दी है।
इस दौरान समिति के सदस्य व अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान, गंगा प्रसाद और अमिता जोशी भी मौजूद रहे। मौजूदा व्यवस्था बरकरार रखने का सुझाव: सूत्रों ने बताया कि समिति ने कर्मचारियों के एसीपी की व्यवस्था बहाल करने पर सहमत नहीं है। वित्त विभाग ने भी समिति के समक्ष एसीपी की व्यवस्था 10, 20 व 30 वर्ष बरकरार रखने का सुझाव दिया।
