देहरादून– कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रदेश सरकार अन्य राज्यों से बगैर जांच कराएं आने वाले व्यक्तियों को सीमित संख्या में ही प्रवेश की अनुमति देने के पक्ष में है इस संबंध में राज्य के गृह विभाग के अधिकारियों ने केंद्रीय गृह सचिव से वार्ता की है अन्य राज्यों से करो ना की जांच कराए बगैर 2000 व्यक्तियों को ही प्रतिदिन उत्तराखंड में प्रवेश की इजाजत दी जा सकती है केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बीते शनिवार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अंतर राज्य और राज्य के भीतर व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी पर आपत्ति जताई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मद्देनजर राज्य सरकार ने भी मौजूदा व्यवस्था में बदलाव पर विचार शुरू कर दिया बगैर जांच आने वाले व्यक्तियों के क्वॉरेंटाइन और ट्रैकिंग ट्रैकिंग के लिए उनके पंजीकरण की व्यवस्था बहाल रखने की पैरवी की गई है सरकार ने तय किया है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने से पहले केंद्र से इस बिंदु पर परामर्श ले लिया जाए इस संबंध में तैयार ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को भेजा गया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों से प्रतिदिन करीब 30 हजार लोग आ रहे हैं बगैर जांच कराए व्यक्तियों की संख्या सोच विचार कर नियंत्रित की गई है केंद्रीय गृह सचिव को राज्य के अधिकारियों ने प्रवेश पर पाबंदी लगाने के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य सरकार के तर्कों पर सहमति जताई है राज्य की ओर से ड्राफ्ट जल्द केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा
