उत्तराखंड के सरकारी विभागों में आउटसोर्स श्रेणी के रिक्त पदों पर उपनल के जरिए ही नियुक्तियां की जाएंगी। प्राइवेट कंपनियों से आउटसोर्स नियुक्तियां करने पर सरकार ने रोक लगा दी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों, डीएम और सभी विभागों को इस बाबत आदेश कर दिए। निजी एजेंसियों से नियुक्तियों को लेकर हो रहे विवादों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। मुख्य सचिव के अनुसार सरकार ने सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्स सेवाओं के लिए उपनल को वरीयता दी है। पहले भी इस बाबत स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं।
हाल में यह जानकारी में आया है कि कुछ विभाग निजी आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए कर्मचारी ले रहे हैं। यह सरकार के आदेशों को उल्लंघन है। सख्ती की वजह: लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी वापस लौटे हैं। उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराना भी सरकार के लिए चुनौती है। इसके लिए सरकार ने पिछले साल उपनल को सिविलियन के लिए भी खोल दिया था। लेकिन विभागों से पद न मिलने से उपनल अपेक्षा के अनुसार नौकरियां नहीं दे पा रहा है। कुछ ही महीनों के भीतर उपनल में 50 हजार से ज्यादा लोग नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जबकि नौकरियां महज कुछ सौ लोगों को ही मिल पाईं हैं।
