उत्तराखंड

राज्य के विकास, सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए राजस्व प्राप्ति जरूरी

जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश

देहरादून। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन एवं अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में रेखीय विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने और कर अपवंचन एवं राजस्व हानि की रोकथाम हेतु ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि सुशासन की नींव राजस्व पर आधारित होती है, क्योंकि राज्य के विकास, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के संचालन हेतु राजस्व आवश्यक है। उन्होंने विभागों को कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व के शासन द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने और राजस्व स्रोतों में वृद्धि के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर चोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेखीय विभागों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर, कर चोरी पर रोक लगाने हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

बैठक में बाट-माप, खनन और परिवहन विभागों को प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने को कहा गया, जबकि विद्युत एवं पेयजल विभागों को उपभोक्ताओं के कनेक्शन की जांच कर बिजली और पानी की चोरी पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। साथ ही आबकारी, वन, सिंचाई विभागों को समयबद्ध ढंग से अपने-अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।

अपर जिलाधिकारी के के मिश्रा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय आय की समीक्षा तथा 2025-26 के लक्ष्यों की जानकारी दी। बैठक में सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता संजय राज, एसडीएफओ उदय गौर, अभिषेक मैठाणी, एडीसीओ रश्मि भट्ट, खनन अधिकारी नवीन सिंह, श्रम अधिकारी दीपक कुमार सहित पेयजल, विद्युत, परिवहन, स्टांप एवं निबंधन, नगर निगम व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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Author: Shubham Negi
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