उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं. उम्मीद जताई जा रही थी कि इस विधानसभा सत्र में बजट के साथ-साथ यूसीसी को भी पेश किया जा सकता है. अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को विधानसभा पेश कानून को प्रदेश में लागू कर देंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गए विशेष कमेटी 2 फरवरी को अपने मसौदा सरकार को सौंप देंगी. इसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश कर इसको कानून बना दिया जाएगा. सीएम ने यह जानकारी सोश मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है.
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है. उन्होंने आगे लिखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी. इसके बाद हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे
