देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने दल या अन्य दल के राष्ट्रीय हों या क्षेत्रीय नेता, मुलाकातों में बेहद धीर गंभीर मुद्रा में ही नजर आते हैं। बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता हैं कि पीएम मोदी नेताओं से बेतकल्लुफ होकर हंसते हुए यूं मिलते हों, जैसे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी तस्वीरें नजर आती रही हैं। फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ,बदरीनाथ और माणा का पिछला दौरा रहा हो जहां सीएम धामी की उनके साथ गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली, या फिर आज संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री धामी मिलने पहुंचे।
मुख्यमंत्री धामी ने “सशक्त उत्तराखण्ड @25” के क्रम में राज्य सरकार के रोडमैप को साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने के लिये भी आमंत्रित किया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि सशक्त उत्तराखण्ड @25 थीम पर नवम्बर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में तीन दिवसीय चिन्तन शिविर का आयोजन किया गया। इस चिंतन शिविर में राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों सहित मंत्रियों ने हिस्सा लिया और अपना विजन रखा। चिन्तन शिविर में राज्य के विकास को लेकर अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतमाला योजना के अन्तर्गत 35 रोपवे चिन्हित किये गये है, जिन पर निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ तथा उसे पूर्ण करने हेतु रणनीति तैयार की जा रही है। आरसीएस के अन्तर्गत 13 हेलीपोर्टस क्रियाशील है, जबकि राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों हेतु 19 हेलीपैड प्रस्तावित किये गये हैं। राज्य में स्थानीय नागरिकों को पर्यटन गतिविधि से जोड़ने हेतु होम स्टे विकास किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए सिंगल विंडो के अन्तर्गत ऑनलाइन एग्रीगेटर की व्यवस्था की जा रही है, जिससे होमस्टे में देश-विदेश के पर्यटकों को आसानी से आने-जाने में सुविधा हो सके।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के निकट स्थित चौखुटिया क्षेत्र में नये एयरपोर्ट/हवाई पट्टी की स्थापना करना आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से आवश्यक होगा। आपदा भूस्खलन, अतिवृष्टि वनाग्नि ग्लेशियर खिसकना आदि के दृष्टिगत एक सशक्त वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम, डॉप्लर रडार से युक्त अवस्थापना की अत्यन्त आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा/ लघु जलविद्युत नीति बनायी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में परिवार पहचान पत्र तैयार करने का कार्य आरम्भ किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की लाभार्थीपरक योजनाओं को इस प्रकार से लिंक किये जाने का प्रस्ताव है कि किसी भी परिवार से लाभार्थी का चयन निर्धारित मानकों एवं योग्यता के आधार पर ऑटोमेटिक हो जाए। ईज ऑफ लिविंग के अन्तर्गत नागरिकों की आसानी के लिए अपुणी सरकार पोर्टल में 475 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है।
