उत्तराखंड

विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाएं या देहरादून में आहूत हो, भाजपा नेता ने कही बात, यात्रा और मौसम को बताया आधार

विधायी एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लिखे पत्र में भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित आगामी विधानसभा सत्र पर पुनर्विचार का आग्रह किया। उन्होंने राय दी कि इस समय चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। कुछ छोटी-मोटी शिकायतों के अलावा यात्रा का प्रबंध कुशलता से हो रहा है। इसी अवधि में राज्यसभा का चुनाव भी है। वह देहरादून में संपन्न होना है।

भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने गैरसैंण (भराड़ीसैंण) विधानसभा में सात जून से प्रस्तावित विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने या देहरादून में सत्र आहूत करने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने विधायी एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से भी बात की है।

पत्र में उपाध्याय ने दूरभाष पर की गई वार्ता का संदर्भ दिया है। पत्र में उन्होंने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित आगामी विधानसभा सत्र पर पुनर्विचार का आग्रह किया। उन्होंने राय दी कि इस समय चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। कुछ छोटी-मोटी शिकायतों के अलावा यात्रा का प्रबंध कुशलता से हो रहा है। इसी अवधि में राज्यसभा का चुनाव भी है। वह देहरादून में संपन्न होना है।

इन दिनों राज्य में मौसम भी अनिश्चित है। पत्र में किशोर ने 2013 में इन्हीं दिनों के आस-पास प्रदेश भीषण त्रासदी व तबाही का जिक्र किया है। उन्होंने कतिपय विधायकों, नौकरशाही के वरिष्ठ सदस्यों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी विचार विमर्श किया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को भी अपनी चिंताओं से अवगत कराया है।

पुलिस अधिकारी तो चारधाम यात्रा व विधानसभा सत्र को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। दोनों महत्वपूर्ण कार्यों की व्यवस्था कैसे होगी? वे लगभग असमर्थता सी व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि या तो विधानसभा के इस सत्र की तिथि आगे बढ़ायी जाए या फिर सत्र का आयोजन देहरादून में किया जाए।

विधानसभा सत्र को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में करने के स्थान पर देहरादून में आहूत करने की मांग बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद भी कर चुके हैं। उन्होंने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष व सचिव को पत्र लिखा है। संसदीय कार्यमंत्री की बैठक में पुलिस अधिकारी भी चारधाम यात्रा के दबाव के देखते हुए सत्र पर पुनर्विचार करने का सुझाव दे चुके हैं।

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Author: Shubham Negi
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