देहरादून: केंद्र सरकार मोटे अनाज को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित किए जाने को लेकर कई बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। जिससे लोगों को मोटा अनाज खाने के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। इसी क्रम में आज उत्तराखंड में मोटे अनाज के उत्पादन और मोटे अनाज के इस्तेमाल को बढ़ाए जाने को लेकर श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस चार दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ सीएम धामी ने किया। चार दिन तक चलने वाले इस श्री अन्न महोत्सव में प्रदेशभर से हजारों किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मिलेट्स पर आधारित विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया एवं कृषि विभाग उत्तराखण्ड की पौष्टिक फसलों पर आधारित पुस्तक ‘स्वाद के साथ स्वास्थ्य’ का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह आयोजन ‘श्री अन्न’ को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के आयोजनों से न केवल मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे किसानों को भी मोटे अनाजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्राप्त होंगी। देश में वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन व दूरदर्शिता के कारण ही आज समस्त विश्व हमारे देश की परम्परागत फसलों के महत्व को समझ रहा है। भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में मिलेट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करने और रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। राज्य के पर्वतीय जिलों के कृषकों से मंडवा, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है साथ ही किसानों को इसका ऑनलाइन भुगतान भी किया जा रहा है। इससे न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि मिलेट उत्पादों के उत्पादन हेतु किसान प्रोत्साहित भी हो रहे है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा मिलेट फसलों को प्रोत्साहन तथा आम जनमानस के भोजन में सम्मिलित करने हेतु लगभग 73 करोड़ रुपए की धनराशि स्टेट मिलेट मिशन को दी गई है। जैविक कृषि के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 11 जनपदों में इस वर्ष से आरम्भ किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 6400 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 796 लाख के कृषि मिशन कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। राज्य में मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना तथा नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना द्वारा प्रदेश के अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र को प्राकृतिक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है।
