देहरादून– प्रवक्ता संवर्ग के भूगोल के पदों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीपीसी ना होने से राजकीय शिक्षकों में रोष है शिक्षकों का कहना है कि विभाग के सुस्त रवैया के कारण डीपीसी नहीं हो पा रही है राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव से मुलाकात कर इस प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री सोहन सिंह मान जिला ने गुरुवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात कर राजकीय शिक्षकों की समस्या रखी महामंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के तहत विज्ञान और कला विषयों में शिक्षकों के मौलिक पदों पर डीपीसी जुलाई में हो गई थी लेकिन इसमें 104 पद भूगोल विषय के भी शामिल हैं जिसकी डीपीसी एक शिक्षक की कोर्ट में याचिका के कारण नहीं हो सकी हालांकि 15 मई को कोर्ट ने निर्णय के बाद डीपीसी का रास्ता साफ हो गया है माजिला ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई महीने में न्यायालय के निर्णय की प्रति उपलब्ध कराने के लिए विभाग को पत्र भेजा है जिससे कि डीपी अच्छी हो सके लेकिन अब तक आयोग की यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है जिस कारण डीपीसी प्रक्रिया बाधित हो गई है उधर प्रवक्ताओं की पद स्थापना मैं गेस्ट शिक्षकों के पद खाली दिखाने की मांग भी संघ ने सचिव के सामने रखी माजिला ने बताया कि शिक्षा सचिव ने पदस्थापना में आवश्यकता अनुसार गैस शिक्षकों के पद खाली मानकर प्रवक्ताओं की पदस्थापना करने पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया है हालांकि इस पर स्पष्ट आदेश जारी होने तक यह व्यवस्था अंतिम नहीं मानी जा सकती है
