उत्तराखंड में दिल्ली, यूपी सहित दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर प्रवेश शुल्क के बजाए ग्रीन सेस लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके तहत फास्टैग की तर्ज पर गाड़ियों से ग्रीन टैक्स कट जाएगा। दूसरा, राज्य में रोडवेज और प्राइवेट ऑपरेटरों की बसों का किराया कम करने की भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
यह जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री चंदनराम दास ने दी।ग्रीन सेस केवल बाहर से आने वाले वाहनों से ही लिया जाएगा। इसका खाका तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड के वाहन इससे मुक्त रहेंगे। मालूम हो कि राज्य में अब तक प्रवेश शुल्क की व्यवस्था लागू है पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस टैक्स को बंद करने के निर्देश दिए थे।
पिछले कुछ समय से परिवहन विभाग ग्रीन सेस का साफ्टवेयर तैयार करने में जुटा हुआ है। यह टैक्स 30 से 60 रुपये तक हो सकता है। मंत्री ने बताया कि रोडवेज व प्राइवेट आपरेटरों की बसों का किराया कम करने के लिए आवास विभाग के साथ मिलकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।
