देहरादून। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी आदेश तक नए निर्माण और नक्शे पास कराने पर रोक लग गई है। सोमवार को भराड़ीसैंण में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब मास्टर प्लान बनने के बाद ही रायपुर विस क्षेत्र में नए भवनों के नक्शे पास हो सकेंगे।
रायपुर विधानसभा क्षेत्र की आगामी योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र का अलग मास्टर प्लान बनाया जाएगा जब तक मास्टर प्लान अस्तित्व में नहीं आता, तब तक किसी भी तरह का नया निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने आगामी आदेश तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में नक्शा पास कराने पर रोक लगा दी है। एमडीडीए अब इस क्षेत्र का नक्शे का कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।रोक का यह होगा असर अगर आपने रायपुर क्षेत्र में कोई जमीन खरीदी है और उस पर कोई व्यावसायिक या आवासीय भवन बनाना चाहते हैं तो फिलहाल नहीं बना पाएंगे। एमडीडीए इस क्षेत्र में कोई नक्शा पास नहीं करेगा। ऐसे लोगों को अब मास्टर प्लान का इंतजार करना होगा। हालांकि जमीनों की खरीद-फरोख्त पर कोई रोक नहीं है।
जिस तरह से सरकार विधानसभा सचिवालय सहित तमाम दफ्तरों को रायपुर में बनाने की योजना पर काम कर रही है, उससे आने वाले समय में रायपुर की सूरत बदल जाएगी। जानकारों के मुताबिक इससे एक ओर जहां देहरादून शहर में वीआईपी मूवमेंट कम हो जाएगा तो वहीं प्रदेशभर से आने वाले नेताओं, जरूरतमंदों की भी शहर के अंदर भीड़ नहीं होगी।
आवास विभाग अब रायपुर विधानसभा में सीवर, पेयजल, बिजली सहित सभी सुविधाओं के मद्देनजर एक महायोजना तैयार करेगा। इस महायोजना पर जनता के सुझाव भी लिए जाएंगे। इसी महायोजना (मास्टर प्लान) के तहत ही क्षेत्र में निर्माण कार्य हो सकेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि इसके लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।जमीनों की खरीद-फरोख्त पर कोई रोक नहीं, मास्टर प्लान के बाद बनाए जा सकेंगे भवन।
दरअसल, राज्य सरकार शहरों में यातायात का दबाव कम करने के लिए उन सभी दफ्तरों को बाहरी क्षेत्रों में बनाने जा रही है, जिसकी वजह से अक्सर जाम के हालात पैदा होते हैं। इसकी शुरुआत राजधानी से होने जा रही है सचिवालय व अन्य दफ्तरों को सरकार रायपुर क्षेत्र में बनाएगी। इसी तरह विधानसभा को भी रायपुर में बनाने का प्रस्ताव पहले से प्रक्रिया में है। सूत्रों के मुताबिक, इतने बड़े पैमाने पर दफ्तरों का निर्माण करने से पहले तय हुआ है कि रायपुर विधानसभा में सलीके से निर्माण के लिए अलग से मास्टर प्लान बनेगा। लिहाजा, तब तक के लिए यह रोक लगाई गई है।
