उत्तराखंड की सहकारी समितियों में प्रदेश सरकार महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देगी। सहकारी समितियों में प्रदेश की धामी सरकार केंद्र सरकार के मॉडल को अपनाएगी। ये जानकारी सहकारिता मंत्री डॉ धन रावत ने गुरुवार को दी। ये जानकारी सहकारिता मंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत के सवाल पर सहकारी समितियों में महिलाओं को आरक्षण की बात कही। कांग्रेस विधायक ने उत्तराखंड की सहकारी बैंकों और समितियों की गई नियुक्तियों में अनियमितता को लेकर सवाल किया था।
मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया सहकारी बैंकों व समितियों में गलत तरीके से की गई नियुक्तियों पर सरकार ने कार्रवाई कर 44 नियुक्तियों को अब तक सरकार रद्द कर चुकी है। मंत्री ने बताया सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाली 670 समिमियों में महिलाओं का 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा इससे महिलाओं को भी सहकारी समितियों की प्रबंध कमेटी में भागीदारी करने का मौका मिलेगा।
