प्रदेश के पशुपालन/दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन/गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग/कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा विधानसभा स्थित कक्ष में पशुपालन, कौशल विकास, गन्ना विकास तथा दुग्ध विकास विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
मंत्री द्वारा निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश की भांति एवं अन्य पड़ोसी राज्यों के अनुरूप, विभिन्न विभागों स्तर से अपेक्षित कार्यवाही के क्रम में निराश्रित गौवंश के प्रबंधन हेतु समावेशी नीति का प्रस्ताव तैयार करें तथा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऊधमसिंह नगर में पशुपालन विभाग को आवंटित सरकारी भूमि पर गौसदनों का निर्माण कर पीपीपी मोड में गैर सरकारी पशुकल्याण संस्थाओं/धर्मार्थ संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाने का प्रस्ताव तैयार करें।
मंत्री ने राजकीय अनुदान चयन समिति की बैठक में केन्द्रीय अधिनियम-पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत दण्ड प्राविधानों के अति न्यून होने की स्थिति का संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया कि दण्ड प्राविधानों को वर्तमान समय के अनुरूप संशोधित किये जाने हेतु पुनः भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करें।
बैठक में प्रदेश के 35 गौसदनों में शरणागत 9286 गौवंश हेतु रु0 83.33 लाख का भरण पोषण अनुदान आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
