उत्तराखंड में लोकसभा की पांचों सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग मुस्तैदी के साथ मैदान में डटा हुआ है. निर्वाचन आयोगी की टीम लगातार अवैध शराब साथ-साथ कालेधन और अवैध प्रचार पर सामग्री पर नजर हुए है. यहीं कारण है कि निर्वाचन आयोग की अलग-अलग टीम 16 दिनों के अंदर करीब 10 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा से मूल्य सामग्री जब्त कर चुकी है. दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पिछले 16 दिनों की अवधि में इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) के माध्यम से इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस विभाग, इनकम टैक्स, आबकारी विभाग, कस्टम और अन्य विभागों ने रिपोर्टिंग की कार्रवाई की जा रही है. ईएसएमएस व्यवस्था राज्य में पहली बार लागू की गई है.
आदर्श आचार संहिता के लगने से अभीतक 10 करोड़ 71 लाख मूल्य की जब्ती हो चुकी है, जिसमें पुलिस ने पांच करोड़ 29 लाख, इनकम टैक्स ने चार करोड़ 95 लाख और आबकारी विभाग ने 39 लाख मूल्य की जब्ती की गई. वहीं लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में पुलिस के जरिए एक करोड़ 97 लाख, इनकम टैक्स ने 45 लाख और आबकारी विभाग ने 19 लाख मूल्य की जब्ती थी. आचार संहिता लगने से अभी तक कम्पोनेंट वाइज सीजर में तीन करोड़ 59 लाख का कैश, नारकोटिक्स, ड्रग्स और एनडीपीएस के तहत दो करोड़ 55 लाख मूल्य की जब्ती, आबकारी के मामले में एक करोड़ 86 लाख मूल्य की जब्ती और दो करोड़ 70 लाख मूल्य की अन्य सामग्रियों की जब्ती हुई है.
साथ ही हरिद्वार जनपद में सबसे अधिक छह करोड़ 80 लाख मूल्य की और नैनीताल जनपद में एक करोड़ 01 लाख मूल्य की जब्ती की गई है. अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सभी निर्वाचक नामावलियां तैयार होने के बाद सभी 11 हजार 729 बूथों पर वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप बांटने की काम किया जा रहा है. सभी बीएलओ घर-घर जाकर इंफॉर्मेशन स्लिप दे रहे है. अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप प्राप्त करें, यदि कहीं बीएलओ से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है तो संबंधित एआरओ को इसके बारे में सूचित करें.
