देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे अशासकीय स्कूलों को सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि बंद नहीं होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अशासकीय स्कूलों के अनुदान को खत्म करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के 65 अशासकीय स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार शासन की ओर से अनुदान खत्म करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से इस पर सहमति नहीं दी गई। बता दें कि प्रदेश में अशासकीय स्कूलों के अनुदान को खत्म किए जाने के मामले को लेकर इन स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों में काफी रोष था। उनका कहना है कि जिन स्कूलों को एक बार अनुदान दे दिया गया है, उसे किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि सरकार की ओर से किसी स्कूलों के अनुदान के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो इसके विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि शासन की ओर से 65 स्कूलों के अनुदान को समाप्त किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसकी फाइल मुख्यमंत्री को भेजी गई थी, उन्होंने कहा कि यह वह स्कूल हैं, जिन्हें अनुदान देने के लिए मानकों में छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति न मिलने से इन स्कूलों को अनुदान पूर्व की तरह मिलता रहेगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि शासन की ओर से हाल ही में अशासकीय स्कूलों की समीक्षा के लिए जो आदेश जारी किया गया है, उसके अनुसार इन स्कूलों की समीक्षा की प्रक्रिया जारी रहेगी।
