उत्तराखंड की धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आज कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पम्प स्टोरेज पॉलिसी, औली पर्यटन विकास प्राधिकरण समेत आधा दर्जन से ज्यादा मामलों पर सहमति बनी है। धामी मंत्रिमंडल ने प्रदेश की सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी देते हुए स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए कुछ रियायतों के साथ पॉलिसी बनाई गई है। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
पम्प स्टोरेज पॉलिसी को मंजूरी। नॉन पीक आवर में पैदा बिजली से पीक आवर में बिजली बनेगी। इसमें लोकल एरिया डेवलपमेंट चार्ज और ट्रांसमिशन चार्ज भी नहीं देना होगा। निजी विकासकर्ताओं का चयन निविदा से होगा।
औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए औली पर्यटन विकास प्राधिकरण बनेगा।
बदरीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों व मूर्तियों की स्थापना होनी है। जिस संस्था आईएनआई डिजाइन स्टूडियो ने मास्टर प्लान बनाया था, उसी को ये काम भी दिया गया।
ऊधमसिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं। विदेश से आने वाली गैस की तरह राज्य की गैस से वैट खत्म होगा। ताकि बिजली सस्ती हो सके।
