प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को देखते हुए सरकार ने 12 और मेडिकल फैकल्टी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. ऐसे में सोबन सिंह जीना राजकीय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च, अल्मोड़ा में 7 संकाय सदस्यों और राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में 5 फैकल्टी को संविदा के जरिए नियुक्ति दी जायेगी. मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की तैनाती से जहां एक ओर शिक्षण कार्य सुचारू होगा। तो वहीं, मरीजों को भी बेहतर इलाज मिल सकेगा. चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेजों में संविदा के जरिए फैकल्टी तैनात कर रहा है.
हल्द्वानी, श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज के बाद अब सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा और हरिद्वार के तमाम विभागों में 12 मेडिकल फैकल्टी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फर्माकलॉजी विभाग में प्रोफेसर पद पर डॉ. नवप्रीत कौर, एनेस्थिसियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर डॉ. शैलश कुमार लोहनी, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर में डा. अंशुल ममगांई और मेडिकल ऑफिसर पद पर डॉ. पूनम गडकोटी एवं डा. अक्षय राजवार के साथ ही ऑब्स एंड गायनी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर डा. ममता सौटियाल और डा. एकता रावत का चयन किया गया है. दोनों को पीजी डिग्री प्राप्त होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा.
इसी क्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में फर्माकलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर डॉ. सौम्या पाण्डे, जनरल सर्जरी में डा. महिम खान, एनेस्थिसिया में डा. प्रियंका कश्यप, एनाटॉमी में डॉ. हिना फातिमा और अर्बन हैल्थ ट्रेनिंग सेंटर में मेडिकल ऑफिसर पद पर डा. कीर्ति बंसल को नियुक्ति दी गई है. इन सभी का चयन हेमवती नंदन बहुगुणा, उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में गठित इंटरव्यू कमेटी की ओर से वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए किया गया है. इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जायेगी.
मेडिकल कॉलेजों के लिए चयनित फैकल्टी और मेडिकल ऑफिसर को तीन साल या फिर इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो उसके लिये नियुक्त किया गया है. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े फैकल्टी के सभी पदों को भरा जाएगा. हल्द्वानी, श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज के साथ ही अब अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी एक दर्जन संकाय सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.