सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी ही खुशखबरी दे सकती है. कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से ये प्रस्ताव (Universal Pension System) भेजा गया है. इसमें देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात की गई है. साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट (Retirement) की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए.
सीनियर सिटीजन की सुरक्षा- समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए. आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है. इससे पेंशनर्स को काफी हद तक सुविधा मिलेगी. स्किल डेवलपमेंट है जरूरी. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है. सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है.
सरकारें बनाए नीति- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके. इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है. ऐसे में किसी भी विभाग में दक्ष लोगों की कमी नहीं होती है.
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट- आपको बता दें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार, साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे. यानी देश की आबादी का करीब 19.5 फीसदी व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में या जाएंगे. साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फीसदी या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं.
